आंध्र प्रदेश में एक अनोखी घोषणा ने राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। विजयनगरम से तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के लोकसभा सांसद कालीशेट्टी अप्पाला नायडू ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना का एलान किया। सांसद ने घोषणा की कि जो महिलाएं अपने तीसरे बच्चे को जन्म देंगी, उन्हें ₹50,000 नकद दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर वह बच्चा बेटा होगा, तो उस महिला को एक गाय भी उपहार में दी जाएगी।
यह घोषणा विजयनगरम के राजीव स्पोर्ट्स कंपाउंड में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में की गई, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। अप्पाला नायडू ने साफ कहा कि यह प्रोत्साहन उनके खुद के वेतन से दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह पहल महिलाओं को प्रोत्साहित करेगी और राज्य में गिरती जन्म दर को संतुलित करने में मदद करेगी।
क्यों कर रहे हैं नेता जनसंख्या बढ़ाने की वकालत?
इस घोषणा से पहले खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या वृद्धि पर अपनी रणनीति बदलने का संकेत दिया था। मार्च में दिल्ली में एक भाषण के दौरान नायडू ने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या घट रही है और यह भविष्य में जनसांख्यिकीय संकट का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा, "मैं पहले परिवार नियोजन की वकालत करता था। अब मैं अपना विचार बदल रहा हूं और जनसंख्या वृद्धि को समर्थन दे रहा हूं। अगर हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रबंधन सही से करें, तो भारत दुनिया में सबसे आगे हो सकता है।"
महिला सशक्तिकरण और मातृत्व अवकाश में बदलाव
महिला दिवस के अवसर पर चंद्रबाबू नायडू ने एक और बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार की महिला कर्मचारी किसी भी संख्या में बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। पहले यह सुविधा केवल दो बच्चों तक सीमित थी। नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "हम महिलाओं को सशक्त बनाने और परिवार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कदम महिलाओं को पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में बेहतर संतुलन बनाने में मदद करेगा।"
सांसद अप्पाला नायडू का प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल
अप्पाला नायडू की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। समर्थक इसे एक "क्रांतिकारी कदम" बता रहे हैं तो कुछ इसे लिंग आधारित भेदभाव कह रहे हैं, क्योंकि बेटा होने पर गाय देने की बात की गई है। टीडीपी कार्यकर्ता इस प्रस्ताव को महिलाओं के कल्याण और राज्य के दीर्घकालिक जनसंख्या प्रबंधन से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायडू ने भी सांसद की इस पहल की प्रशंसा की है।
सामाजिक बहस और प्रतिक्रिया
जहां एक ओर राज्य सरकार इस नीति को जनसंख्या असंतुलन को सुधारने के उपाय के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी ओर कई समाजसेवी संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे बेटियों के जन्म को लेकर भेदभाव और बढ़ सकता है। फिलहाल, आंध्र प्रदेश में जनसंख्या और महिला नीति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस योजना का कितना असर होता है और क्या अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं।